Land Rules महाराष्ट्र सरकारने जमीन आणि मालमत्ता खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी काही नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांमुळे फसवणुकीच्या घटना कमी होणार असून नागरिकांना विश्वासाने व्यवहार करता येतील.
आधार आणि पॅन कार्डची अट
नवीन नियमांनुसार आता जमीन किंवा मालमत्तेची रजिस्ट्री करताना आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कागदपत्रांमुळे व्यवहाराची नोंद थेट आधारशी जोडली जाईल आणि बेनामी मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.
बायोमेट्रिक आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
रजिस्ट्री प्रक्रियेदरम्यान आता बायोमेट्रिक पडताळणी करावी लागणार आहे. खरेदीदार आणि विक्रेत्याचे बोटांचे ठसे घेऊन व्यवहाराची खात्री केली जाईल. शिवाय संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होईल, जे भविष्यात वाद निर्माण झाल्यास पुरावा म्हणून वापरले जाईल. या पद्धतीमुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होणार आहेत.
ऑनलाइन पेमेंटची सक्ती
जमीन रजिस्ट्रीसाठी लागणारे शुल्क आणि कर आता फक्त ऑनलाइन भरावे लागतील. यामुळे रोखीचे व्यवहार थांबतील आणि पेमेंट सुरक्षित होईल. ऑनलाइन पेमेंटमुळे वेळ वाचेल आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल.
रजिस्ट्री रद्द करण्याचे नियम
काही कारणास्तव व्यवहार रद्द करावा लागल्यास आता रजिस्ट्री रद्द करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. बहुतांश ठिकाणी ९० दिवसांच्या आत रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी अर्ज करता येतो. यासाठी वैध कारणे जसे की फसवणूक, कुटुंबातील वाद किंवा आर्थिक अडचण असणे आवश्यक आहे. शहरी भागात नगर निगम किंवा नोंदणी विभाग, तर ग्रामीण भागात तहसील कार्यालयामार्फत ही प्रक्रिया केली जाते. काही राज्यांमध्ये ही सोय आता ऑनलाइनसुद्धा उपलब्ध आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
रजिस्ट्रीसाठी मालमत्तेचा कायदेशीर दस्तऐवज, खरेदीचा करार, पेमेंटचा पुरावा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि ओळखपत्र (जसे की मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा वाहनचालक परवाना) आवश्यक आहेत. रजिस्ट्री रद्द करतानाही अद्ययावत कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
निष्कर्ष
नवीन नियमांमुळे महाराष्ट्रातील मालमत्ता व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि सोयीस्कर होतील. बायोमेट्रिक पडताळणी, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि ऑनलाइन पेमेंट यामुळे फसवणुकीला आळा बसेल. नागरिकांनी या नियमांची माहिती ठेवूनच जमीन किंवा घर खरेदी-विक्री करावी.
डिस्क्लेमर
ही माहिती सरकारी घोषणांवर आधारित असून वाचकांच्या माहितीसाठी देण्यात आली आहे. अधिकृत तपशील आणि ताज्या अपडेट्ससाठी आपल्या राज्याच्या नोंदणी विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
