Goat Farming Yojana महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करून पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाच्या शेळीपालन योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना 90% पर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच महिला बचत गटांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 10 शेळ्या आणि 1 बोकड किंवा 20 शेळ्या आणि 1 बोकड खरेदीसाठी लागणाऱ्या खर्चातील 90% रक्कम शासन उचलते. उर्वरित 10% रक्कम लाभार्थ्यांना स्वतः भरावी लागते. शेळीपालन हा कमी भांडवलात जास्त नफा देणारा व्यवसाय असून ग्रामीण भागातील युवक आणि महिलांसाठी तो एक फायदेशीर लघुउद्योग ठरत आहे.
मुलगी असल्यास लाभार्थ्यांना अतिरिक्त 20,000 रुपयांचे प्रोत्साहन मिळते. या योजनेसाठी अर्ज स्थानिक पंचायत समिती, तालुका पशुसंवर्धन कार्यालय किंवा अधिकृत पोर्टलवर करता येतो. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यास अर्जाची छाननी केली जाते आणि मंजुरीनंतर अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
शेळीपालन योजना म्हणजे काय?
शेळीपालन योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबवली जाणारी आर्थिक सहाय्य योजना आहे. ग्रामीण युवक, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच अल्पभूधारक शेतकरी यांना स्वरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेळीपालनातून दरवर्षी दूध विक्री, मांस उत्पादन, शेणखत विक्री अशा विविध स्रोतांमधून चांगला नफा मिळतो.
पात्रता निकष
या योजनेसाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा स्थायी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदार SC, ST, VJNT, OBC, EWS किंवा अल्पभूधारक शेतकरी असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षांच्या दरम्यान असावे आणि शेळीपालनासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असावी. लाभार्थ्याचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे बंधनकारक आहे. महिला स्वयं-सहायता गट आणि बचत गटातील सदस्यांना प्राधान्य दिले जाते.
लाभ किती मिळतात?
सरकारकडून 10 शेळ्या आणि 1 बोकड खरेदीसाठी लागणाऱ्या अंदाजे 90,000 ते 1,20,000 रुपयांच्या खर्चात 90% म्हणजे सुमारे 81,000 ते 1,08,000 रुपये अनुदान म्हणून दिले जाते. उर्वरित 10% खर्च लाभार्थ्यांना उचलावा लागतो. याशिवाय लाभार्थ्यांना लसीकरण, विमा आणि प्रशिक्षण सुविधा मिळतात. उस्मानाबादी, सांगमनेरी अशा उत्कृष्ट बोकड जातींची निवड शास्त्रीय पद्धतीने केली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जदाराने आधार कार्ड, जातीचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, 7/12 उतारा किंवा जमीनभाडे करार, पासपोर्ट आकाराचा फोटो तसेच बचत गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र (लागल्यास) सादर करणे आवश्यक आहे.
योजनेचे फायदे
या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळते. शेळीपालन हा व्यवसाय कमी वेळेत परतावा देतो. दूध उत्पादन, शेळी विक्री आणि शेणखतामुळे उत्पन्नाचे अनेक स्रोत निर्माण होतात. महिलांसाठी हा व्यवसाय विशेष उपयुक्त असून रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामविकासालाही चालना मिळते.
Disclaimer वरील माहिती विविध शासकीय अधिसूचना आणि सार्वजनिक स्रोतांवर आधारित आहे. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत कार्यालय किंवा पोर्टलवर तपशीलांची खात्री करून घ्यावी.
